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AI के गलत इस्तेमाल पर सख्त हुए गौतम गंभीर, ₹2.5 करोड़ का मुकदमा दायर

Newsopedia Bharat | www.newsopediabharat.com | | Mar 19, 2026 IST

गौतम गंभीर ने डीपफेक और AI के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत का रुख किया, अपने नाम, चेहरे और आवाज़ के इस्तेमाल पर स्थायी रोक की मांग।

SPORTS DESK:
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने AI के जरिए हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने डीपफेक वीडियो, नकली कंटेंट और उनकी पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है और ₹2.5 करोड़ के हर्जाने की मांग भी की है।

गंभीर की कानूनी टीम ने इस पूरे मामले को “डिजिटल पहचान की चोरी का संगठित प्रयास” बताया है। याचिका में कहा गया है कि AI तकनीक के जरिए उनकी आवाज़ की क्लोनिंग, फर्जी वीडियो बनाकर गलत जानकारी फैलाना और उनकी छवि का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

गंभीर ने कहा कि उनकी पहचान—नाम, चेहरा और आवाज़—का इस्तेमाल गलत सूचनाएं फैलाने और आर्थिक लाभ के लिए किया गया है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इस मुद्दे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कानूनी सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया।

याचिका में अदालत से ‘एक्स-पार्टी अंतरिम आदेश’ जारी करने की मांग की गई है, ताकि फर्जी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके और उसके प्रसार पर रोक लगाई जा सके। शिकायत के अनुसार, 2025 के अंत से InstagramXYouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के नकली कंटेंट में तेजी आई है।

इनमें एक फर्जी “इस्तीफा वीडियो” भी शामिल है, जिसे लाखों बार देखा गया, जबकि एक अन्य वीडियो में उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों पर टिप्पणी करते हुए गलत तरीके से पेश किया गया।

मामले में Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर बिना अनुमति सामान बेचने का मुद्दा भी उठाया गया है। कुल 16 पक्षों को इस केस में शामिल किया गया है, जिनमें Meta Platforms Inc.X Corp. और Google LLC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।

गंभीर ने अदालत से मांग की है कि उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और व्यक्तित्व के किसी भी अनधिकृत उपयोग पर स्थायी रोक लगाई जाए और सभी भ्रामक सामग्री को तुरंत हटाया जाए। माना जा रहा है कि इस केस का फैसला भविष्य में भारत में डीपफेक, AI दुरुपयोग और डिजिटल पहचान की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अहम प्रभाव डाल सकता है।

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